Jalandhar: रेडक्रॉस भवन जालंधर में आयोजित 'सुविधा कैंप' के दौरान विभिन्न नागरिक सेवाओं और योजनाओं के लिए 1030 आवेदकों को मौके पर ही मंजूरी दे दी गई, जिसमें जालंधर के केंद्रीय विधायक रमन अरोड़ा और उपायुक्त जसप्रीत सिंह ने लाभार्थियों को संयुक्त रूप से स्वीकृति पत्र सौंपे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक रमन अरोड़ा और डीसी जसप्रीत सिंह ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पंजाब के लोगों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और नागरिक सेवाओं के शीघ्र वितरण के माध्यम से उनकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि यह शिविर विभिन्न इलाकों में इस तरह के शिविरों का आयोजन कर लोगों को उनके घरों के पास सेवा देने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। विधायक रमन अरोड़ा ने बड़ी संख्या में लोगों की सुविधा के लिए इस शिविर के आयोजन के लिए डीसी जसप्रीत सिंह के नेतृत्व में जालंधर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

शिविर के दौरान जिला परिषद, शहरी विकास, नगर निगम जालंधर, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, जिला कार्यक्रम कार्यालय, जिला रोजगार और उद्यम ब्यूरो, डीआरए, पंजाब कौशल विकास मिशन, बागवानी और श्रम विभाग सहित दस सरकारी विभागों ने अपने काउंटर स्थापित किए। सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए शिविर, जिससे आवेदकों को सीधे शिविर में आवेदन करने का अवसर मिलता है।

जसप्रीत सिंह ने बताया कि शिविर में पेंशन योजना के तहत 22 और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 63 और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 12 आवेदन सहित एक हजार से अधिक आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। कैंप के दौरान पंजाब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड लाभार्थियों को कुल 30 जॉब कार्ड जारी किए गए और 25 नौजवानों को रोजगार प्रोग्राम के तहत नियुक्ति पत्र मिले।

इसी तरह, 30 आवेदकों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किट प्राप्त हुए, और 30 ने मिशन के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उद्यान विभाग की ओर से पांच प्रगतिशील किसानों को अनुदान पत्र जारी किए गए।

इस बीच, दाखिल खारिज के मामलों को निपटाने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा विशेष काउंटर भी स्थापित किए गए, जिसमें कुल 730 ऐसे मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तहसीलदार-1 ने 118, नायब तहसीलदार-1 ने 211, तहसीलदार-2 ने 166 एवं नायब तहसीलदार-2 ने नामांतरण के 177 प्रकरणों का निर्णय किया. इसी तरह श्रम विभाग से संबंधित सेवाओं के लिए 60 नए आवेदन प्राप्त हुए, शिविर में सेवा केंद्रों की सेवाओं के लिए 15 आवेदनों पर भी विचार किया गया।