टैक्स की दरें घटाने पर हो सकता है बड़ा फैसला, GST काउंसिल की बैठक कल

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में वस्तु और सेवा कर परिषद (GST Council Meet) की शुक्रवार को अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक जीएसटी (GST) की दरें घटाने पर भी फैसला हो सकता है। खबरों के मुताबिक जीएसटी की 12 और 18 फीसदी की दरों का विलय कर एक दर बनाई जाएगी। आपको बता दें कि काफी समय से दोनों टैक्स स्लैब को एक करने की मांग उठ रही है। 

उल्लेखनीय है कि फिलहाल जीएसटी की दर 5, 12, 18 और 28 फीसदी है। वहीं, विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर ऊंचे स्लैब के ऊपर उपकर भी लगाया जाता है। इससे स्लैब को युक्तिसंगत बनाने से राजस्व पर पड़ने वाले असर को लेकर संतुलन बैठाया जा सकेगा।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री समूह ने भी जीएसटी दरें घटाने को लेकर अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंप दी है। रिपोर्ट में टैक्स स्लैब के विलय के साथ जीरो जीएसटी वाले कुछ उत्पादों को कर के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, फिटमेंट कमेटी, जिसमें राज्यों और केंद्र के कर अधिकारी शामिल हैं, ने स्लैब और दरों में बदलाव और छूट सूची से वस्तुओं को हटाने के संबंध में मंत्री समूह को कई बड़ी सिफारिशें की हैं।

सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया है। प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9C में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि बढ़ा दी गई है। जीएसटीआर-9 माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है।