Delhi News: बढ़ती गर्मी के बीच सीएम केजरीवाल सरकार का 'एक्शन प्लान', पानी की किल्लत होगी दूर
New Delhi: राजधानी दिल्ली में पिछले कई वर्षों से बनी पानी की समस्या को खत्म करने जा रही है। गर्मियों में राजधानी क्षेत्र में पेजयल की उपलब्धता को लेकर हाल में शासन ने एक्शन प्लान पर काम करने का निर्देश दिया है।
सीएम केजरीवाल ने जल विभाग के अधिकारियों को नलकूपों की स्थापना में आ रही समस्याओं के जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। नलकूप को लेकर डीडीए से बातचीत का दौर जारी है, माना जा रहा है कि जल्द ही इस मुद्दे पर समाधान मिल जाएगा। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल इसको इसको लेकर 31 मार्च को एक हाईलेवल मीटिंग भी करने जा रहे हैं।
सीएम केजरीवाल सरकार अगले दो महीन में फ्लो मीटर लगाने के साथ ही ट्यूबवेल प्रोजेक्ट को दो महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन दिल्ली में नलकूप डीडीए के अधिकार क्षेत्र वाली भूमि पर लगाए जाते है। ऐसे में दिल्ली सरकार राज्य में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए डीडीए से बात कर रही है। डीडीए के अधिकारियों के साथ शासन की मीटिंग अहम है।
दिल्ली में इंडस्ट्रियल आरओ लगाने के लिए रिजर्व प्राईस से दोगुनी बिड आई है। जल बोर्ड के अधिकारियों ने इसके लिए फिर से टेंडर निकाले जाने की जरूरत बताई। जिसके बाद शासन ने इस पर संज्ञान लिया। अब फिर से इंडस्ट्रियल आरओ के लिए टेंडर जारी होंगे। इसके अलावा दिल्ली में सरकार ने अनाधिकृत टैपिंग पर अंकुश लगान के निर्देश दिए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को इसके सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की एक भी बूंद बर्बाद न हो इसका प्रबंध होगा। इसके लिए प्राइमरी और सेकेंड्री यूजीआर की हर टैपिंग पर फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। वाटर सप्लाई के अलावा जहां भू जल स्तर बेहतर है वहां पर इंडस्ट्रियल आरओ सिस्टम लगाने की योजना है। इससे पूरे दिल्ली में लोगों को स्वच्छ पेजयल उपलब्ध हो सकेगा।
वजीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास बने तालाब के पास दिल्ली सरकार की अमोनिया रिमूवल प्लांट लगाने की योजना है। दावा किया जा रहा है इससे 6 महीने के भीतर दिल्ली में हरियाणा से आ रहे अमोनिया और अन्य प्रदूषित तत्वों से छुटकारा मिलेगा। प्लांट में यमुना के पानी को फिल्टर करने से अमोनिया और अन्य प्रदूषक निकल जाएंगे। दरअसल इस साल फरवरी के मध्य से ही यमुना में अमोनिया का स्तर अधिक पाया गया। जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।