संस्थापक सदस्य ऋषि राज और कुमार मोहन ने सिनेफिल प्रोड्यूसर्स परफॉर्मेंस लिमिटेड की एजीएम 2025 में ऐतिहासिक रॉयल्टी वितरण नीति का अनावरण किया
मुंबई, 29 मार्च 2025: संस्थापक सदस्य ऋषि राज और कुमार मोहन के नेतृत्व में सिनेफिल प्रोड्यूसर्स परफॉर्मेंस लिमिटेड ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 2025 में अपनी रॉयल्टी वितरण नीति का अनावरण किया। यह ऐतिहासिक पहल उभरते मनोरंजन परिदृश्य में उत्पादकों के लिए उचित राजस्व साझाकरण, पारदर्शिता और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
बैठक की अध्यक्षता ऋषि राज, कुमार मोहन, प्रीति सप्रू, बी सुभाष, पहलाज निहालिनी ने की.
बैठक में सदस्य श्री सुनील दर्शन, श्री रिक्कू राकेश नाथ, श्री पवन कुमार, श्री मेहुल कुमार, श्री महेंद्र बोहरा, श्री सुभाष चौधरी, सुश्री प्रीति सप्रू, श्री दीपक शर्मा, श्री दीपक सावंत, सुभाष मल्होत्रा, अफजल, जीत चौधरी, ऋषि लाल, कुकू कोहली, अभिषेक दुदैया, मुकेश टंडन, गोपाल, सुरेखा दिनेश पटेल, किशन, आशीष, नीरव जोशी, कुमार राजीव उपस्थित थे। & बहुत अधिक।
चेयरमैन ऋषि राज ने कहा: "बहुत लंबे समय से उत्पादकों को राजस्व वितरण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह नीति एक निष्पक्ष, संरचित और पारदर्शी प्रणाली स्थापित करती है जो उनके अधिकारों की रक्षा करती है और उनकी कमाई को सुरक्षित करती है। हम सभी को इसमें शामिल होना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए" उपाध्यक्ष कुमार मोहन ने कहा, "निर्माता उद्योग की रीढ़ हैं और उन्हें चल रहे राजस्व में अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए। यह नीति एक रूपरेखा से कहीं अधिक है - यह सिनेमा में आर्थिक न्याय की दिशा में एक आंदोलन है"
प्रीति सप्रू ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, "सालों से उत्पादकों को अपने उचित हिस्से के लिए संघर्ष करना पड़ा है। सिनेफिल द्वारा यह क्रांतिकारी कदम आशा की किरण है, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादकों को आखिरकार वह सम्मान और राजस्व मिले जिसके वे हकदार हैं"
पहलाज निहलानी ने कहा, "यह उत्पादकों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उद्योग को लंबे समय से एक संरचित रॉयल्टी प्रणाली की आवश्यकता थी, और सिनेफिल ने सामग्री निर्माताओं के लिए वित्तीय न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है" समान मुआवजा सुनिश्चित करके, यह नीति एक नया उद्योग मानक स्थापित करती है, जो सिनेफिल उत्पादकों को मजबूत बनाती है परफॉरमेंस लिमिटेड की उत्पादकों के अधिकारों और वित्तीय सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता।