Bihar News: नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय बढ़ा, कुल 48 एजेंडों पर लगी मुहर
Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 49 एजेंडे को मंजूरी दी गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ आमलोगों और सरकारी कर्मियों को मिलेगा। जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुल 49 एजेंडों पर मंजूरी दी गई। यह बैठक प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें युवाओं, ग्राम सचिवों और शिक्षा एवं संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब ग्राम कचहरी सचिवों के मासिक मानदेय को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने और प्रशासन में कार्यरत कर्मियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों में नई नियुक्तियों को हरी झंडी दी गई है। इसमें विशेष रूप से शिक्षा विभाग में शिक्षक बहाली, कला और संस्कृति विभाग में पदों पर भर्ती जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य न सिर्फ बेरोजगारी को कम करना है, बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक ढांचे को भी मजबूत करना है।
बदल रहा है बिहार, आगे बढ़ रहा है बिहार...
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 2, 2025
माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 48 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से युवाओं, ग्राम सचिवों, शिक्षा और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
होमगार्ड के जवानों…
सरकार ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों (होमगार्ड) का कर्तव्य एवं प्रशिक्षण भत्ता बढ़ाने का भी निर्णय लिया। अब उन्हें पहले के 774 रुपए की जगह 1,121 रुपए प्रति कार्य दिवस के हिसाब से भत्ता मिलेगा। बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टरों और अन्य कोर्स के प्रशिक्षुओं का स्टाइपेंड 20,000 रुपए से बढ़ाकर 27,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसमें एमबीबीएस इंटर्न, पटना डेंटल कॉलेज के इंटर्न, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथैरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और विदेशी आयुर्वेद स्नातक इंटर्न शामिल हैं।
अन्य प्रस्तावों में विभिन्न विभागों के लिए योजनाओं की स्वीकृति, आधारभूत ढांचे के विकास, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई परियोजनाएं और सेवा शर्तों में संशोधन जैसे अहम बिंदु शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जनहित को साधने के रूप में भी देखे जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में संबंधित विभागों द्वारा इन प्रस्तावों को लागू करने की दिशा में अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से न सिर्फ प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में भी नई ऊर्जा का संचार होगा।