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मध्य प्रदेश में BJP ने घोषणा पत्र के लिए प्रबुद्धजनों से लिए सुझाव, कोई बोला टैक्स कम हो, किसी ने पर्यटन को लेकर रखी राय

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मध्य प्रदेश में BJP ने घोषणा पत्र के लिए प्रबुद्धजनों से लिए सुझाव, कोई बोला टैक्स कम हो, किसी ने पर्यटन को लेकर रखी राय

संवाददाता काशी नाथ 

MP: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में भाजपा ने प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में घोषणा पत्र के लिए प्रबुद्ध जनों से राय ली है, जिसके लिए भाजपा कार्यालय पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि, यहाँ पर अनुभवी लोग उपस्थित हैं, जिन्होंने इंदौर के विकास में अहम भूमिका निभायी है। भाजपा चाहती है कि जिस तरह इन्दौर का विकास हुआ है, उसी तरह प्रदेश के अन्य शहरों का भी डेवलपमेंट हो इंदौर के लोगों का अनुभव पूरे प्रदेश के काम कैसे आए इस ओर भी हमें ध्यान देना है।

इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने बताया कि, भाजपा द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में सम्मिलित करने के लिए जनता के सुझावों को जानने हेतु एस जी एस आई टी एस कॉलेज के गोल्डन जुबली हॉल में चुनाव घोषणा पत्र सुझाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्धजनों जैसे प्रमोट डफरिया, सुमित सूरी, एस एस गर्ग, लोकेंद्र भटनागर, ओ पी जोशी, कर्नल बर्मन सहित पर्यावरणविद, शिक्षक, वक़ील, पत्रकार, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, उद्योगपति, पूर्व सैनिक, रियल एस्टेट एवं सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था, NGO, किसानों सहित अन्य वर्गों से आने वाले लोग बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव चुनाव घोषणा पत्र सुझाव समिति के समक्ष रखे।

सुमित सूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष- पर्यटन क्षेत्रों में टारगेटेड शराब बिक्री बंद हो एवं होटल की खुली ज़मीन पर नगर निगम द्वारा टैक्स कम किया जाए या हटा दिया जाए।

प्रमोद डाफरिया इंदौर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन- उद्योग की ज़मीन को फ़्री होल्ड किया जाए एवं ऑनलाइन प्रक्रिया में कई बार विभाग समय से काम नहीं होता जिसके कारण निर्धारित दिनांक निकल जाती है जिसका समाधान किया जाना चाहिए

एडवोकेट लोकेश भटनागर ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, योगेंद्र महंत -सरकार द्वारा कलेक्टर को जो मठ मंदिरों में प्रशासक बनाया जाना बंद हो एवं मठ मंदिरों की ज़मीन को कृषि के उपयोग में लाने की अनुमति दी जाए. एस.एल गर्ग पर्यावरणविद- सरकार द्वारा सभी नगरों में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक वृहद क्षेत्र को संरक्षित किया जाए जहाँ पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जा सके।

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