Rajasthan News: सीएम अशोक गहलोत के दिये बिजली यूनिट छूट पर भाजपा ने कसा तंज, कहा - 'जनता को लूटने के बाद अब नौटंकी हो रही है'
Jaipur: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही सूबे के हर घर में पहले 100 यूनिट बिजली के माफी का ऐलान किया, मुख्य विपक्षी दल भाजपा हमलावर हो गई।
गहलोत सरकार को घेरते हुए भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार इस तरह की अचानक घोषणाओं से जनता के मन में अपने लिए सहानभूति नहीं पैदा कर सकती है।
विधानसभा में नेता विपक्ष राठौर ने यह भी कहा कि बीते साढ़े चार साल तक 'जनता को लूटने' के बाद अब गहलोत सरकार बिजली बिल के माफी की नौटंकी कर रही है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने लंबा-चौड़ा ट्वीट करके कहा, "घोषणावीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, गजब की टाइमिंग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान संबोधन से आप इस कदर प्रभावित हो गये कि देर रात्रि में आपको राहत की घोषणा करने को मजबूर होना पड़ रहा है.
घोषणावीर मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी, गजब की टाइमिंग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के ऊर्जावान संबोधन से आप इस कदर प्रभावित हो गये कि देर रात्रि में आपको राहत की घोषणा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। साढ़े 4 सालों से जनता को लूटने के बाद अब चुनावी साल आते ही… https://t.co/R0jO38hpOn
— Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) May 31, 2023
इसके साथ ही भाजपा नेता राठौर ने यह भी कहा कि गहलोत सरकार सबसे पहले उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी के एवज में बिजली कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान करे। उन्होंने कहा, "बिजली बिल में कमी का लाभ जनता को तभी मिलेगा जब बिजली आपूर्ति होगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कई घंटों तक अघोषित बिजली कटौती का खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं।"
मालूम हो कि बीते बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि सूबे के सभी घरों के लिए पहली 100 यूनिट बिजली की खपत माफ रहेगी यानी उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार उन मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए पहले 100 यूनिट बिजली पर कोई शुल्क नहीं लेगी, जो लोग प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं। इसके साथ ही 200 यूनिट तक की खपत के लिए फिक्स चार्ज, फ्यूल सरचार्ज और अन्य सभी चार्ज भी माफ किए जाएंगे।